Monday, 21 May 2012
आपण स्वभावत:च उत्सवप्रेमी आहोत आणि विविध प्रकारची संमेलने मराठी समाजासाठी सांस्कृतिक उत्सवासारखीच असतात. त्यातही साहित्य संमेलन आणि नाट्य संमेलन यांना आपण आपल्या सांस्कृतिक जीवनाच्या मध्यभागी फार पूर्वीच आणून ठेवले आहे. त्यांचे स्थान अजूनही तेथून फारसे सरकलेले नाही. त्यामुळेच या संमेलनांविषयी चर्चा सुरू झाली, त्याच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांचे वाद झडू लागले की कला-साहित्यप्रेमींच्या अंगी उत्साहाचे वारे संचारते.
एका अर्थाने ही आपल्या सांस्कृतिकतेची, रसिकतेची खूणच मानायला हवी. त्यामुळे आता साहित्य महामंडळाच्या व नाट्य परिषदेच्या अध्यक्षांनी आगामी साहित्य व नाट्य संमेलनांची स्थळे घोषित करताच बुद्धिवादी-कलावादी मराठी मनाला कसे ताजेतवाने वाटून गेले आहे. नियोजित ८६वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन चिपळूण येथे घेतले जाणार आहे; तर मराठी नाटय संमेलन बारामती येथे भरविण्याचे निश्चित झाले आहे.
साहित्य संमेलनासाठी कराड व यवतमाळ येथूनही निमंत्रणे आली होती. त्यातही यशवंतराव चव्हाण यांचे हे जन्म-शताब्दी वर्ष असल्याने कराड येथे संमेलन घेण्यासाठी विशेष दबाव असणार. परंतु तो डावलून व यशवंतरावांची स्मृती येत्या संमेलनात जागविली जाईलच, असे सांगून साहित्य महामंडळाच्या पदाधिका-यांनी चिपळूणला पसंती दिली हे विशेष आहे. १९९० साली कोकणात रत्नागिरी येथे मधु मंगेश कर्णिक यांच्या अध्यक्षतेखाली साहित्य संमेलन झाले होते. त्यानंतर कोकणच्या वाट्याला संमेलन आले नाही. कदाचित, कर्णिकांनीच पुढाकार घेऊन कोकण मराठी साहित्य परिषद स्थापन केली व साहित्य महा-मंडळालाच आव्हान दिले, याचाही तो परिणाम असावा.
चिपळूणमधील लोकमान्य टिळक स्मारक ग्रंथालयास पुढील वर्षी १५० वर्षे पूर्ण होत असल्याचे औचित्यही तेथे संमेलन भरविण्यामागे आहे. २००६ सालच्या पुरामध्ये या ग्रंथालयातील ४० हजार पुस्तके वाहून गेली होती; परंतु त्याने न खचता गंथालय-चालकांनी पुन्हा त्याची उभारणी केली, ते भरभराटीस आणले. त्या जिद्दीचाही हा सन्मान होणार आहे. परंतु साहित्य महामंडळाने कराडला नकार देताना दाखवलेली दृष्टी नाट्य परिषदेला दाखवता आलेली नाही. केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त त्यांच्या गावात नाट्य संमेलन भरविण्याचा दबाववजा आग्रह परिषदेने मान्य केला आहे.
अर्थात पवार यांच्यापेक्षाही त्यांच्या पक्षातील नेत्यांचाच हा आग्रह असणार. तरीही पवार यांची कलासक्तता लक्षात घेता, त्यात वावगे काही नाही. परंतु गेली काही वर्षे नाट्य संमेलने ही राजकीय नेत्यांनी आपापल्या कर्मभूमीत करून दाखवायचा 'इव्हेण्ट' झाली आहेत. कणकवलीतील संमेलन नारायण राणेंचे, नांदेडमधील संमेलन अशोक चव्हाणांचे, सोलापुरातील सुशीलकुमार शिंदेंचे व सांगलीतील संमेलन पतंगराव कदमांचे होते. हीच परंपरा पुढे सुरू राहणार असे दिसते. राजकारण्यांनी संमेलनांचे यजमानपद घेऊ नये, असे नाही. परंतु त्यामुळे नाकापेक्षा मोती जड होऊ नये आणि संमेलनाचे उद्घाटन सोहळे हे शक्तीप्रदर्शनाचे स्थळ होऊ नये. मात्र बहुतेकवेळा तसेच होताना दिसते व संमेलनाचा मूळ हेतू बाजूला राहतो. खरेतर साहित्य संमेलन व नाट्य संमेलन यांचे आताचे स्वरूप आमूलाग्र बदलण्याची गरज आहे. गतवर्षी सांगली नाट्य संमेलनाच्या आयोजनात बदलाची चुणूक दिसली. परंतु या संमेलनांनी अधिक संवादी, रसिकसन्मुख होण्याची गरज आहे. नाट्य संमेलनानंतर असे वातावरण निर्माण व्हायला हवे, जेणेकरून स्थानिक सांस्कृतिक पर्यावरण ढवळून निघून तेथे नाट्यचळवळ चैतन्य-शील व्हावी. साहित्य संमेलनात साहित्यिक व रसिक यांचा एकमेळा व्हावा, नवे कसदार लेखक व त्यांचे साहित्य जोमाने पुढे यावे आणि गंथव्यवहारात नवी घुसळण व्हावी.
अलीकडे साहित्य संमेलनांच्या आयोजनासाठी कोट्यवधी रुपये जमा केले जातात. त्यातील बरेच पैसे उरतातही. पुणे साहित्य संमेलनानंतर ८२ लाख, तर ठाणे संमेलना-नंतर ९९ लाख रुपयांचा निधी उरला. तो ज्या साहित्यसंस्थांना दिला गेला, त्यांनी त्याचा काय विनियोग केला हे रसिकांना कळणे गरजेचे आहे. यापुढेही ज्यांना असा निधी मिळेल, त्यांनी वर्षभर साहित्यविषयक विविध उपक्रम करायला हवेत. संमेलनांची गरज संपलेली नाही; मात्र त्यातून साहित्य-नाट्यसंस्कृतीला चालना मिळायला हवी.
एका अर्थाने ही आपल्या सांस्कृतिकतेची, रसिकतेची खूणच मानायला हवी. त्यामुळे आता साहित्य महामंडळाच्या व नाट्य परिषदेच्या अध्यक्षांनी आगामी साहित्य व नाट्य संमेलनांची स्थळे घोषित करताच बुद्धिवादी-कलावादी मराठी मनाला कसे ताजेतवाने वाटून गेले आहे. नियोजित ८६वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन चिपळूण येथे घेतले जाणार आहे; तर मराठी नाटय संमेलन बारामती येथे भरविण्याचे निश्चित झाले आहे.
साहित्य संमेलनासाठी कराड व यवतमाळ येथूनही निमंत्रणे आली होती. त्यातही यशवंतराव चव्हाण यांचे हे जन्म-शताब्दी वर्ष असल्याने कराड येथे संमेलन घेण्यासाठी विशेष दबाव असणार. परंतु तो डावलून व यशवंतरावांची स्मृती येत्या संमेलनात जागविली जाईलच, असे सांगून साहित्य महामंडळाच्या पदाधिका-यांनी चिपळूणला पसंती दिली हे विशेष आहे. १९९० साली कोकणात रत्नागिरी येथे मधु मंगेश कर्णिक यांच्या अध्यक्षतेखाली साहित्य संमेलन झाले होते. त्यानंतर कोकणच्या वाट्याला संमेलन आले नाही. कदाचित, कर्णिकांनीच पुढाकार घेऊन कोकण मराठी साहित्य परिषद स्थापन केली व साहित्य महा-मंडळालाच आव्हान दिले, याचाही तो परिणाम असावा.
चिपळूणमधील लोकमान्य टिळक स्मारक ग्रंथालयास पुढील वर्षी १५० वर्षे पूर्ण होत असल्याचे औचित्यही तेथे संमेलन भरविण्यामागे आहे. २००६ सालच्या पुरामध्ये या ग्रंथालयातील ४० हजार पुस्तके वाहून गेली होती; परंतु त्याने न खचता गंथालय-चालकांनी पुन्हा त्याची उभारणी केली, ते भरभराटीस आणले. त्या जिद्दीचाही हा सन्मान होणार आहे. परंतु साहित्य महामंडळाने कराडला नकार देताना दाखवलेली दृष्टी नाट्य परिषदेला दाखवता आलेली नाही. केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त त्यांच्या गावात नाट्य संमेलन भरविण्याचा दबाववजा आग्रह परिषदेने मान्य केला आहे.
अर्थात पवार यांच्यापेक्षाही त्यांच्या पक्षातील नेत्यांचाच हा आग्रह असणार. तरीही पवार यांची कलासक्तता लक्षात घेता, त्यात वावगे काही नाही. परंतु गेली काही वर्षे नाट्य संमेलने ही राजकीय नेत्यांनी आपापल्या कर्मभूमीत करून दाखवायचा 'इव्हेण्ट' झाली आहेत. कणकवलीतील संमेलन नारायण राणेंचे, नांदेडमधील संमेलन अशोक चव्हाणांचे, सोलापुरातील सुशीलकुमार शिंदेंचे व सांगलीतील संमेलन पतंगराव कदमांचे होते. हीच परंपरा पुढे सुरू राहणार असे दिसते. राजकारण्यांनी संमेलनांचे यजमानपद घेऊ नये, असे नाही. परंतु त्यामुळे नाकापेक्षा मोती जड होऊ नये आणि संमेलनाचे उद्घाटन सोहळे हे शक्तीप्रदर्शनाचे स्थळ होऊ नये. मात्र बहुतेकवेळा तसेच होताना दिसते व संमेलनाचा मूळ हेतू बाजूला राहतो. खरेतर साहित्य संमेलन व नाट्य संमेलन यांचे आताचे स्वरूप आमूलाग्र बदलण्याची गरज आहे. गतवर्षी सांगली नाट्य संमेलनाच्या आयोजनात बदलाची चुणूक दिसली. परंतु या संमेलनांनी अधिक संवादी, रसिकसन्मुख होण्याची गरज आहे. नाट्य संमेलनानंतर असे वातावरण निर्माण व्हायला हवे, जेणेकरून स्थानिक सांस्कृतिक पर्यावरण ढवळून निघून तेथे नाट्यचळवळ चैतन्य-शील व्हावी. साहित्य संमेलनात साहित्यिक व रसिक यांचा एकमेळा व्हावा, नवे कसदार लेखक व त्यांचे साहित्य जोमाने पुढे यावे आणि गंथव्यवहारात नवी घुसळण व्हावी.
अलीकडे साहित्य संमेलनांच्या आयोजनासाठी कोट्यवधी रुपये जमा केले जातात. त्यातील बरेच पैसे उरतातही. पुणे साहित्य संमेलनानंतर ८२ लाख, तर ठाणे संमेलना-नंतर ९९ लाख रुपयांचा निधी उरला. तो ज्या साहित्यसंस्थांना दिला गेला, त्यांनी त्याचा काय विनियोग केला हे रसिकांना कळणे गरजेचे आहे. यापुढेही ज्यांना असा निधी मिळेल, त्यांनी वर्षभर साहित्यविषयक विविध उपक्रम करायला हवेत. संमेलनांची गरज संपलेली नाही; मात्र त्यातून साहित्य-नाट्यसंस्कृतीला चालना मिळायला हवी.
